स्वतन्त्र निकायहरूले कसरी प्रहरीलाई जवाफदेही बनाउन सक्छ?

अमेरिकी प्रहरीको हातबाट जर्ज फ्लोयड र अन्य अश्वेत व्यक्तिहरूको हत्यादेखि बेलारूसमा प्रहरीद्वारा प्रदर्शनकारीहरूमाथि सुनियोजित यातना र भारत तथा केन्यामा कोभिड–१९ को बन्दाबन्दी (लकडाउन)को दौरान हिरासतमा राखिएका व्यक्तिहरूको मृत्यु जस्ता हालैका घटनाहरूले प्रहरीबाट हुने हिंसाको विश्वव्यापी ढाँचालाई देखाउँछ ।
हाल, बलको अत्याधिक प्रयोग तथा प्रहरी हिंसासम्वन्धी अनुसन्धानहरू प्रायः प्रहरी आपैmले गर्ने गर्दछन् । धेरै जसो परिस्थितिमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा मौन संहिता तोड्न नसकेको देखिन्छ । केन्यामा अदालतले अमेरिका, युरोप, एसिया र अफ्रिकाका विभिन्न देशहरूका प्रहरी संगठनमा ‘तैं चुप मैं चुप’ अलिखित आचार संहिता विद्यमान रहेको हुनाले प्रहरीले आफ्ना सहकर्मीलाई फौजदारी दायित्व हुने गरी सूचना नदिई मौन वस्छन् र गल्ती गर्ने सहकर्मीलाई सामूहिक आत्म–संरक्षणको खोल ओढाई बचाउने गरिन्छ भनी आफ्नो निर्णयमा भनेको छ ।
धेरै देशहरूमा प्रहरीबाट गम्भीर प्रकारको अपराध भएको हुन सक्ने अवस्थामा प्रहरीलाई नै अनुसन्धानको जिम्मा दिन हुन्न भन्ने धारणा विद्यमान रहेको छ । प्रहरी तथा राज्यको अधिकारीहरूबाट भएको गम्भीर अपराधका लागि जवाफदेहीता स्थापना गर्न प्रभावकारी, स्वतन्त्र फौजदारी अनुसन्धानहरू महत्वपूर्ण छ । यसले प्रहरीमाथि जनविश्वास बनाइ राख्न पनि मद्दत गर्छ ।
हाम्रो नयाँ प्रकाशन “प्रहरीको पहरेदारी कसले गर्छ?राज्यका निकायले गरेको अपराधसम्वन्धी फौजदारी अनुसन्धानमा स्वतन्त्र निकायको भूमिका”ले अफ्रिका, क्यारवियन, दक्षिण तथा उत्तरी अमेरिका र पूर्वी तथा उत्तरी युरोपमा प्रहरीभन्दा फरक स्वतन्त्र निकायहरूको स्थापना भई तिनीहरूले प्रहरी तथा अन्य राज्यको अधिकारीबाट भएको गम्भीर अपराधसम्वन्धी आरोपहरूको अनुसन्धान तथा अभियोजन गरिरहेको छ भन्ने उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेको छ ।
थुनामा वा राज्यको अधिकारीसँगको सम्पर्कपश्चात कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा गम्भीर घाइते भएमा स्वतन्त्र अनुसन्धान निकायहरू नै प्रमुख अनुसन्धान निकाय हुनुपर्दछ । तिनीहरूले मानसिक यातना लगायत यातना, यौनदुव्र्यवहार वा बलपूर्वक वेपत्ता पारिएको घटनासम्वन्धी आरोपहरू पनि छानविन गर्नुपर्दछ ।
दुई दर्जनभन्दा धेरै अन्तरवार्ता लिई सान्दर्भिक पूर्वसाहित्य तथा १५ वटा स्वतन्त्र निकाय तथा अभियोजन विभागहरूको अभ्यासको समिक्षा गरेर तयार पारिएको हाम्रो प्रकाशनले स्वतन्त्रतामा सुधार गर्न, अनुसन्धानात्मक तथा अभियोजनात्मक अधिकार अभिवृद्धि गर्न तथा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न विभिन्न सिफारिस गर्दछ ।
स्वतन्त्रता
स्वतन्त्रता भनेको विश्वसनीय अनुसन्धानात्मक निकायका लागि अपरिहार्य छ । तर प्रहरी वा राजनीतिक दलहरूबाट स्वतन्त्र हुन सजिलो भने छैन । स्वतन्त्र भएको अवस्थामा पनि विभिन्न तरिकाबाट अतिक्रमण हुन सक्छ । तसर्थ प्रभावकारीरुपमा स्वतन्त्र हुनका लागि निकायहरूको छुट्टै कानून, पर्याप्त बजेट र छुट्टै कार्यालय लगायत भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ । स्वतन्त्र निकायको निर्देशक भूतपूर्व राज्यको अधिकारी हुनु हुँदैन भने नियुक्ति र वर्खास्तीसम्वन्धी प्रक्रिया लगायत बाह्य दवावहरूबाट स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ ।
उदाहरणका लागि दक्षिण अफ्रिकाको संवैधानिक अदालतले निर्णय गरेको छ कि प्रहरी प्रमुखले प्रहरी निरीक्षण निकायको कार्यकारी निर्देशकलाई निलम्वन वा वर्खास्त गर्न सक्दैन । गत वर्ष दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रिय सभाले दुई तिहाई बहुमतसहित दक्षिण अफ्रिकी संसदले मात्र कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउन सक्ने प्रावधान भएको कानून अनुमोदन ग¥यो ।
अधिकार
अनुसन्धानकर्तासँग आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रहरी अधिकारीको जस्तै अधिकारहरू हुनुपर्दछ भने वरिष्ठ ओहोदाका अधिकारी तथा प्रहरीको जस्तै कार्य गरिरहेको बेलामा सेना लगायत प्रहरी तथा राज्यका अन्य अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न सक्षम हुनु पर्दछ ।
उदाहरणका लागि अर्जेन्टिनाको संघीय फौजदारी अदालतले सन् २०१९ मा यातना रोक्न असफल भएको कारणले कारागार निर्देशकलाई ६ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनायो भने घटनामा संलग्न १४ जना कारागार अधिकारीहरूलाई अभैm कठोर सजाय दियो । यसको साथै अपराधको सूचना नदिएको कारणले कारागारसम्वन्धी क्षेत्रिय निरीक्षकलाई ६ वर्ष कैद सजाय सुनायो ।
स्वतन्त्र निकायहरूले घटनास्थल जाँच लगायत प्रारम्भिक अनुसन्धानात्मक कार्यहरू गर्नु पर्दछ भने यससँग तालिमप्राप्त अनुसन्धानकर्ता तथा पर्याप्त स्रोतसाधन हुनु पर्दछ । उदाहरणका लागि जमैकाको स्वतन्त्र निकाय इन्डेकमले प्रहरी, (प्रहरीको जस्तै कार्य गरिरहेको बेला) सेना वा सुधारगृहका अधिकारी लगायत राज्यको अधिकारी संलग्न सबै घटनास्थल निरीक्षण गर्दछ । इन्डेकमको ऐनले यसलाई घटनास्थल नियन्त्रणमा लिन तथा सुरक्षित राख्ने अधिकार दिएको छ ।
पारदर्शिता
स्वतन्त्र अनुसन्धानात्मक निकायले पीडित, राज्यको अधिकारी तथा आम नागरिकसँग राज्यको अधिकारीलाई अभियोग लगाउने वा नलगाउनेसम्वन्धी निर्णयको बारेमा जानकारी दिनु आवश्यक छ । अभियोग लगाउने वा नलगाउने निर्णय पूर्णरुपमा अभियोजनकर्ताले गर्ने भएमा स्वतन्त्र निकायको निर्देशकलाई जानकारी दिने तथा सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्न सक्ने अधिकार हुनु पर्दछ । ओन्टारियोमा विशेष अनुसन्धान इकाईको निर्देशकले राज्यको अधिकारीलाई अभियोग लगाउने वा नलगाउने निर्णय आपैmले गर्दछ । अभियोग नलगाउने निर्णय गरिएमा कारण खुलाई सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्छन् ।
अन्तमा फौजदारी अनुसन्धानले मात्र प्रहरी तथा राज्यको अन्य अधिकारीबाट हुने दुव्र्यवहार बन्द गर्न सकिदैन । प्रहरी संगठनभित्र नै बलको प्रयोगमाथि आन्तरिक नियन्त्रण, बलियो अनुशासनात्मक कारवाही र प्रहरी तथा सुरक्षा बलमा संस्कार परिवर्तन पनि आवश्यक पर्दछ । अभियोजनकर्ता तथा अनुसन्धानकर्तासँग विशिष्टकृत ज्ञान हुनु आवश्यक छ । नागरिक समाजले पनि दुव्र्यवहारको घटना पहिचान गर्न, पीडितलाई सहयोग गर्न र कानूनी तथा अन्य प्रमाण जुटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
एकदमै प्रभावकारी निकायहरू पनि एकातिर पूर्ण छैन भने अर्कोतिर प्रहरी हिंसा रोक्ने रामवाण पनि छैन । तथापी, हाम्रो प्रतिवेदनले उचित तरिकाबाट स्थापित स्वतन्त्र अनुसन्धान निकायले प्रहरीलाई जवाफदेही बनाउन, स्वच्छ पुर्पक्षको अधिकार सुनिश्चित गर्दै राज्यको अधिकारीबाट भएको अपराधको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न तथा पीडितका लागि बृहत न्याय स्थापना गर्न योगदान दिन्छ भन्ने देखाएको छ ।